Ranchi, Oct, 11. If one didn’t know better, it would seem that the
Jharkhand Public Service Commission (JPSC) is in the throes of heaving its last
breath to save the 4th PT examination amid significant number of errors found
in answer key on the basis of that result has been prepared by the commission
as the chances of additional result up to 15000 are nothing if not slim.
As the controversy burst by the malfunctioning of JPSC and refusal by
the chairman Shiv Basant to increase the number of result forced the failed
student to do the proper research on malfunctioning of JPSC and they successfully
done to expose the JPSC in front of public.
Controversy and JPSC has developed an inmate relationship every action
of JPSC comes under scanner since the organization came into existence.
10 comments:
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Shiv Basant is manipulating the thing he has created transparency by declaring the marks and Model answer in public but he hasn't checked that the JPSC has a great orthopedic issue of corruption.
And the Transparency exercise worked as a X-Ray film and now every one knows the fracture and rupture of the JPSC.
So the examination must be canceled..
more than 50% undeserving candidates has passed in the examination due to faulty scaling system and wrong answer.
Q. Which among them is the right abbreviation of JPSC.
a)Jhanjhatiya Public Service Commission
b)Jungle Public Service Commission
c)Jua Public Service Commission
d)Janleva Public Service Commission
I will go for
a)Jhanjhatiya Public Service Commission
actually,it is joke public service commission
Its actually, Failed students pressurising constitutional body to do corruption.. its first time jpsc is showing fairness. now dy must look into nexus between paper setter and students.
Result is ideal in number. par jpsc result revise karaga. par wo 10times of d seats hi rahaiga.. jpsc ko 3rd mains bhi check karna chahiyeah. waha regional language kai teachers paise laykar paper leak kiya. aur sirf regional paper mai high marking ke jaise 270 was common par unhi student kai gs mai 160 bhi nahi the thy wr so pathetic students. aachai students ko 620 to 650 ke range mai rakh kar bahar kar diya gaya. .. JPSC ko is corruption pai bhi dayaan daina chahi yeah..
निगरानी के मापदंड पर सवाल
रांची विधि संवाददाता : 2007 में जेपीएससी द्वारा ली गई द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा की राज्यपाल के आदेश पर जांच कर रहे निगरानी ब्यूरो द्वारा अपनाया जा रहा दोहरा मापदंड स्पष्ट दिखाई देने लगा है। निगरानी ब्यूरो ने 148 लोगों को समान आरोपों का दोषी पाया है, जबकि रैंडम जांच के आधार पर 28 अभ्यर्थियों की कॉपियां जांची गई। सभी कापियों में छेड़छाड़ पाई गई थी। आश्चर्य इस बात का है कि एक ही आरोप होने के बावजूद मात्र 19 चयनित अधिकारियों को ही बर्खास्त किया गया। बाकी नौ को प्रतिरक्षा बयान देने के लिए बुलाया गया। मालूम हो कि द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में 172 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें से 148 को दोषी मानते हुए निगरानी ने प्रतिरक्षा बयान के लिए बुलाया था। हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव का कहना है कि प्रावधानों के अनुसार सात वर्ष से कम सजा वाली धाराओं के मामले में जांच एजेंसी अभियुक्तों को जांच में सहयोग के लिए बुला सकती है, जबकि सात साल से अधिक सजा के मामले में अभियुक्तों को जांच में सहयोग के लिए सीधे गिरफ्तार करने का प्रावधान है, न कि प्रतिरक्षा बयान के लिए बुलाए जाने का। प्रतिरक्षा बयान के लिए आरोपी अभ्यर्थियों को बुलाया जाना और निगरानी ब्यूरो द्वारा अब तक जांच को किसी अंजाम तक नहीं पहंुचाया जाना आम जन के मन में संदेह तो उत्पन्न करता ही है। प्रतिरक्षा बयान सिर्फ अदालत में ही लिया जा सकता है, न कि किसी जांच एजेंसी के द्वारा। इधर राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त 19 लोगों में से दस के बर्खास्तगी आदेश पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने एकल पीठ के इस आदेश को एलपीए याचिका दायर कर चुनौती दी है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगामी 8 नवम्बर को होगी
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